भारतीय बजट 2024: संपूर्ण जानकारी
भारतीय बजट 2024: संपूर्ण जानकारी
1. प्रमुख विशेषताएँ:
- कुल व्यय: ₹45.03 लाख करोड़
- कुल राजस्व: ₹36.70 लाख करोड़
- वित्तीय घाटा: जीडीपी का 5.9%
2. महत्वपूर्ण घोषणाएँ:
- कर राहत: व्यक्तिगत करदाताओं के लिए नई कर छूट और स्लैब।
- कृषि और ग्रामीण विकास: पीएम-किसान योजना के लिए अतिरिक्त फंडिंग।
- स्वास्थ्य और शिक्षा: स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के लिए बड़ी घोषणाएँ।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर: सड़कों, रेलवे, और बंदरगाहों के लिए बड़ी परियोजनाएँ।
- डिजिटल इंडिया: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप्स के लिए नए फंड्स।
3. कर सुधार:
- वेतनभोगी वर्ग: नए आयकर स्लैब और छूट।
- कॉर्पोरेट कर: MSMEs के लिए कॉर्पोरेट कर में छूट।
- जीएसटी सुधार: जीएसटी दरों में कुछ बदलाव और सरलीकरण।
4. कृषि और ग्रामीण विकास:
- पीएम-किसान योजना: किसानों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई गई।
- कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर: नई भंडारण और विपणन सुविधाओं के लिए धनराशि।
- ग्रामीण रोजगार: मनरेगा के लिए अतिरिक्त फंडिंग।
5. स्वास्थ्य और शिक्षा:
- स्वास्थ्य क्षेत्र: नई स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ और सरकारी अस्पतालों के लिए धनराशि।
- शिक्षा क्षेत्र: नई शिक्षा नीतियाँ और डिजिटल शिक्षा के लिए धनराशि।
6. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास:
- सड़क और राजमार्ग: नई सड़क परियोजनाएँ और पुराने राजमार्गों का उन्नयन।
- रेलवे: नई ट्रेनें, हाई-स्पीड रेल परियोजनाएँ, और स्टेशन आधुनिकीकरण।
- बंदरगाह और हवाईअड्डे: बंदरगाहों और हवाईअड्डों के विस्तार के लिए निवेश।
7. डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स:
- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई परियोजनाएँ।
- स्टार्टअप्स: स्टार्टअप्स के लिए नए फंड्स और टैक्स में छूट।
8. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन:
- ग्रीन एनर्जी: सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए फंडिंग।
- क्लाइमेट एक्शन: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई योजनाएँ।
9. महिला और बाल विकास:
- महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के लिए नए वित्तीय सहायता और स्व-रोजगार योजनाएँ।
- बाल विकास: बच्चों के पोषण और शिक्षा के लिए नई योजनाएँ।
निष्कर्ष
भारतीय बजट 2024 में सभी क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं, जिनमें कर सुधार, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, पर्यावरण, और महिला व बाल विकास शामिल हैं। इस बजट का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना और सभी वर्गों के लिए आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना है।
परिचय:
- भारतीय बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- यह बजट आगामी वित्त वर्ष (2024-25) के लिए केंद्र सरकार की वित्तीय योजनाओं और नीतियों का खाका प्रस्तुत करता है।
2. मुख्य विशेषताएँ:
- आर्थिक वृद्धि: बजट में 7% से अधिक की आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य।
- कराधान: व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव, उच्च आय वर्ग के लिए करों में वृद्धि, और मध्यम वर्ग के लिए कर राहत।
- रक्षा बजट: रक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में वृद्धि।
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की घोषणा, खासकर ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में।
- शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए योजनाएँ।
3. क्षेत्रवार आवंटन:
- कृषि: कृषि क्षेत्र के लिए सब्सिडी और समर्थन योजनाओं में वृद्धि, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य।
- उद्योग: छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) के लिए आसान ऋण सुविधा और कर छूट।
- परिवहन: परिवहन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारी निवेश, जिसमें सड़कों, राजमार्गों और रेलवे का विकास शामिल है।
- ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए नई योजनाएँ।
- डिजिटल इंडिया: डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और देश में डिजिटल समावेशन बढ़ाने के लिए योजनाएँ।
4. सामाजिक योजनाएँ:
- गरीबी उन्मूलन: गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए विशेष योजनाएँ।
- स्वास्थ्य बीमा: गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विस्तार।
- शिक्षा: गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाएँ।
5. वित्तीय सुधार:
- बैंकिंग सेक्टर: एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) को कम करने के लिए बैंकिंग सुधार।
- एफडीआई: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुधार।
- विनिवेश: सरकारी कंपनियों के विनिवेश के लिए योजनाएँ।
6. पर्यावरण और जलवायु:
- हरित पहल: हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के लिए नई पहल।
- जल संरक्षण: जल संरक्षण और जल प्रबंधन योजनाएँ।
7. अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ:
- स्टार्टअप्स: स्टार्टअप्स के लिए कर छूट और समर्थन योजनाएँ।
- महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजगार के लिए विशेष योजनाएँ।
- अनुसूचित जाति/जनजाति: अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष आवंटन और योजनाएँ।
यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, और देश को आत्मनिर्भर बनाना है।
मुख्य विशेषताएँ
बजट का कुल आकार: 39.45 लाख करोड़ रुपये।
वित्तीय घाटा: जीडीपी का 5.9% लक्ष्य।
बुनियादी ढांचे का विकास: सड़क, रेलवे, और हवाई अड्डों के विकास पर विशेष ध्यान।
ग्रीन एनर्जी: सौर ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए बजट में वृद्धि।
2. कर सुधार और प्रावधान
व्यक्तिगत आयकर: कर स्लैब में मामूली बदलाव; 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं।
कॉर्पोरेट टैक्स: स्टार्टअप्स के लिए कर में छूट।
जीएसटी सुधार: छोटे व्यवसायों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
3. कृषि और ग्रामीण विकास
किसान क्रेडिट कार्ड: कृषि ऋणों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: बीमा कवरेज में विस्तार।
4. स्वास्थ्य और शिक्षा
स्वास्थ्य: नए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये।
शिक्षा: डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
5. समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण
महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के लिए 50,000 करोड़ रुपये।
मनरेगा: रोजगार गारंटी योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये।
6. तकनीक और नवाचार
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: एआई अनुसंधान और विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये।
डिजिटल इंडिया: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये।
7. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
हरित ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये।
पर्यावरण संरक्षण: वन और पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये।
8. रक्षा और सुरक्षा
रक्षा बजट: 5.25 लाख करोड़ रुपये, जिसमें आधुनिक हथियार और उपकरण शामिल हैं।
आंतरिक सुरक्षा: पुलिस सुधार और आंतरिक सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपये।
9. वित्तीय समावेशन और बैंकिंग
जन धन योजना: वित्तीय समावेशन के लिए 30,000 करोड़ रुपये।
बैंकिंग सुधार: सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 70,000 करोड़ रुपये।
निष्कर्ष
भारतीय बजट 2024 ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जिनका लक्ष्य आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसमें विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है।
Indian Budget 2024: Comprehensive Overview
Introduction: The Indian Budget for 2024, presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman, aims to drive economic growth and address key challenges while maintaining fiscal prudence. Here is a detailed breakdown of the budget's key aspects.
Economic Growth and Development: The budget highlights India’s commitment to becoming a developed nation ('Viksit Bharat') by focusing on sustainable growth. The government plans to form a high-powered committee to address the challenges posed by rapid population growth and demographic changes.
Taxation:
- Direct Taxes: No new changes have been proposed for direct or indirect taxes. The existing rates will continue. However, tax benefits for startups and certain investments have been extended until March 31, 2025.
- Indirect Taxes: GST compliance has been streamlined, reducing the burden on businesses. The tax base for GST has doubled, with significant growth in collections.
Support for Aviation Sector: The budget mentions a doubling of airports to 149, with 517 new routes catering to 13 million passengers. Indian carriers have also ordered over 1,000 new aircraft to enhance capacity and connectivity.
Ease of Doing Business:
- Tax Reforms: Efforts to improve taxpayer services include the withdrawal of outstanding direct tax demands up to specified limits. This initiative aims to alleviate taxpayer anxiety and streamline the refund process.
- Corporate Tax: The corporate tax rate for existing domestic companies has been reduced to 22%, and for new manufacturing companies, it stands at 15%.
Infrastructure and Investment: The government plans significant investments in infrastructure to boost economic activity. This includes enhancing transportation networks, promoting digital infrastructure, and encouraging sustainable development projects.
Social Welfare: Programs targeting healthcare, education, and social security will continue to receive significant funding. Emphasis is placed on improving the quality of life for citizens, particularly those in rural and underdeveloped areas.
Conclusion: The Indian Budget 2024 aims to balance economic growth with social equity, focusing on long-term development goals while ensuring fiscal discipline. The government's strategic initiatives are expected to foster a conducive environment for business, innovation, and overall national development (Press Information Bureau) (Hindustan Times).
For more detailed information, you can download the full budget document from the official website (Hindustan Times).
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